शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य, ऊर्जा, विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले

  • डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय।

  • सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में बदलाव, 66.66% सीटें सर्विस उम्मीदवारों और 33.33% सीधे उम्मीदवारों के लिए।

  • एम्स बिलासपुर में आठ नए ब्लॉक बनाने की मंजूरी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए।

  • असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती की उम्र सीमा 18-45 साल तय, एसी/एसटी और योग्य वर्ग को पांच साल की छूट।

शिक्षा और युवा गतिविधियों के लिए कदम

  • शिमला जिले के ढली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान को कब्जे में लेने का निर्णय।

  • भरेरी (हमीरपुर) में वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए 4 पदों का सृजन और भर्ती।

  • शिमला में नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने की मंजूरी।

ऊर्जा और औद्योगिक नीति

  • राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाने की मंजूरी।

  • ऊना निदेशालय को नोडल एजेंसी के रूप में नामित, स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 में संशोधन।

  • हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया गया।

पर्यटन और अवकाश के लिए फैसले

  • कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबा नड्डी जिपलाइन प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 7.41 करोड़ रुपये, एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी।

  • दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला रूट पर हफ्ते में सात दिन 46 सीटों वाले हवाई जहाज उड़ाने की मंजूरी एलायंस एयर को।

प्रशासनिक और सामाजिक सुरक्षा

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए सामाजिक सुरक्षा (पेंशन और भत्ता) नियम 2010 में संशोधन।

  • पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने के लिए अध्यादेश।

  • सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, राजस्व और अन्य विभागों में कई नए पदों का सृजन और भर्ती।

  • क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर भर्ती के लिए एसओपी और गाइडलाइन को मंजूरी।

लैब और अनुसंधान सुविधाएं

  • कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) में चार नई लैब स्थापित।

  • सोलन के कंडाघाट में कंपोजिट टेस्टिंग लैब का अपग्रेड।

मंत्रिमंडल ने इन फैसलों के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, औद्योगिक निवेश और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में राज्य के विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।