लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी जमीन

यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी। इस परियोजना से लगभग 500 अभियन्ताओं एवं तकनीशियनों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इस रक्षा उद्योग से जुड़ी सहायक इकाइयां भी लगने से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ. सुधीर कुमार मिश्रा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में अगले तीन साल में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जेनरेशन सौ मिसाइलों के उत्पादन की योजना है। अभी देश में नागपुर और हैदराबाद में इन मिसाइलों का निर्माण हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय की इस पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना के लिए लखनऊ में आवश्यक भूमि सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के आने से यूपी डिफेंस कॉरिडोर को और बढ़ावा मिलेगा।  

लखनऊ में 200 एकड़ जमीन की जरूरत, आसपास लगेंगी 200 छोटी यूनिट 
ब्रह्मोस की नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल के उत्पादन के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश होगा। जमीन उपलब्ध होने के तीन माह के अन्दर सिविल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होने से उत्तर प्रदेश देश का एरोस्पेस और डिफेंस हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लखनऊ वैश्विक मानचित्र पर स्थापित होगा।  ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न सिस्टम तथा सब-सिस्टम के निर्माण से जुड़ी 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां भी परियोजना के निकट अपनी उत्पादन इकाइयां लगाएंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ और एनपीओएम रूस सरकार के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा परिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित किया जा रहा है।

ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना यूपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ में जमीन जल्द फाइनल कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सितंबर तक इस परियोजना का शिलान्यास कराने की योजना है।  – सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश

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