मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में 18 नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोलने की मंजूरी दी गई।
वर्तमान में प्रदेश के 38 जिलों में ऐसे केंद्र संचालित हैं, लेकिन संचालन में कुछ जगह समस्याएँ आ रही थीं। अब सरकार इन केंद्रों को नए संसाधनों और सुविधाओं से लैस करके सुचारू रूप से संचालित करने जा रही है।
फैसले के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नए केंद्रों में दिव्यांगजनों के लिए सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं भी इन केंद्रों पर दी जाएंगी।
यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अब आसानी से बनवाए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिलेगा तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी।
चैनल
फॉलो करें
