केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया। बयान में कहा गया है कि समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण (आरएंडआर) योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपये के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है।
बयान में कहा गया है कि जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य को सभी आवश्यक तकनीकी और रसद सहायता प्रदान की है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों को कार्रवाई में लगाया गया और उन्होंने जोशीमठ के लिए तेजी से रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की।
जोशीमठ के लिए रिकवरी प्लान को तीन साल में लागू किया जाएगा, जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे बिल्ड बैक बेटर (बीबीबी) सिद्धांतों और स्थिरता पहलों का पालन किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरेगा।
चैनल फॉलो करें
