भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को विधायकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के विधायकों को प्रति माह 3.45 लाख रुपये मिलेंगे, जो वर्तमान वेतन 1.11 लाख रुपये का लगभग तीन गुना है।

बढ़ी हुई सैलरी 17वीं विधानसभा के गठन के समय, यानी जून 2024 से प्रभावी होगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि इस बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और पूर्व विधायकों की सैलरी और पेंशन भी शामिल है।

बिलों में यह प्रावधान भी रखा गया है कि किसी मौजूदा विधायक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही, हर पांच साल में सैलरी, भत्ते और पेंशन में स्वचालित बढ़ोतरी का प्रावधान भी रखा गया है।

MLA वेतन और भत्तों का नया ढांचा

एक आम विधायक को अब 90,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें चुनाव क्षेत्र/सेक्रेटेरियल अलाउंस 75,000 रुपये, कन्वेयंस अलाउंस 50,000 रुपये, किताबों और जर्नल्स के लिए 10,000 रुपये, बिजली अलाउंस 20,000 रुपये, फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस 50,000 रुपये, मेडिकल अलाउंस 35,000 रुपये और टेलीफोन अलाउंस 15,000 रुपये दिए जाएंगे।

पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में 1.17 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें 80,000 रुपये पेंशन, 25,000 रुपये मेडिकल अलाउंस और 12,500 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस शामिल है। हर विधानसभा टर्म के लिए अतिरिक्त 3,000 रुपये भी जोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की सैलरी

मुख्यमंत्री का मासिक वेतन अब 3.74 लाख रुपये होगा। असेंबली स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 3.68 लाख रुपये, डिप्टी स्पीकर और राज्य मंत्री को 3.56 लाख रुपये, कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्षी नेता को 3.62 लाख रुपये मासिक मिलेंगे। चीफ व्हिप और उनके डिप्टी को क्रमश: 3.62 लाख और 3.50 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे।

चार बिलों पर विधायकों ने एकमत से समर्थन दिया। इसमें ओडिशा विधानसभा सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) बिल 2025, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल 2025, और मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल 2025 शामिल हैं।

विधायकों ने कहा कि मौजूदा जिम्मेदारियों और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर यह कदम जरूरी था। विपक्ष की चीफ व्हिप और पूर्व स्पीकर प्रमिला मलिक ने कहा कि विशेष रूप से पेंशन में बढ़ोतरी से पुराने और बीमार विधायकों को राहत मिलेगी।