राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ यह रिपोर्ट दीजिए कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं. कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है. 10 दिन में केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर अपना निर्णय लेकर कोर्ट को बताना होगा. 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी.
दरअसल, आज केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी. मगर कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है. इसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा है.
