मुख्य सचिव ने बिहटा में ट्रैफिक और विकास योजनाओं पर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा गुरूवार को पटना के डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा के साथ बिहटा पहुंचे. यहां उन्होंने यातायात प्रबंधन, बिहटा हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडॉर, शिवाला आरओबी निर्माण, कन्हौली बस अड्डा के लिए भू-अर्जन सहित विकास की विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया.

मुख्य सचिव ने कहा कि डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में पटना में विकासात्मक तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारण की बेहतर स्थिति है. जो भी छोटी-छोटी समस्याएं आ रही हैं, उसका समय से समाधान किया जा रहा है. सभी स्टेकहोल्डर्स को विश्वास में लेकर जनहित के कार्यों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

दानापुर अनुमंडल में विकास के कई कार्य प्रगति पर

उन्होंने कहा कि दानापुर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कई परियोजनाएं चल रही है. जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव निर्माण, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडॉर निर्माण, शिवाला आरओबी निर्माण, कन्हौली में प्रस्तावित बस स्टैण्ड निर्माण, उसरी-छितनावॉ पथ निर्माण परियोजना, हाथीखाना मोड़-चांदमारी पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना सहित क्षेत्र विकास की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

इन योजनाओं में प्रगति का जायजा लेने के लिए अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है. निरीक्षण में देखा गया कि योजनाओं में अच्छी प्रगति है. इसे समय से पूरा कर लिया जाएगा. जो भी समस्याएँ आ रही हैं उसे डीएम एवं एसएसपी द्वारा समय से हल किया जा रहा है. इन योजनाओं के पूरा होने से जनता को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध होगी.

मुख्य सचिव ने कहा कि बिहटा चौक के दो तरफ खाली ज़मीन मिल गयी है. वहां पर स्लिप रोड बनाने के लिए एजेंसी को निदेश दिया गया है. बिहटा से परेब तक जो टू-लेन रोड है उसको फोर-लेन करने के लिए एजेंसी को निदेश दिया गया है. इसमें यदि कोई बाधा आएगी तो ज़िला प्रशासन पूरा सहयोग देगा. एजेंसी द्वारा बताया गया है कि 45-60 दिन के अंदर में फोर-लेन कार्य हो जाएगा.

Amrit Lal Meena Inspection

किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा

मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं है. ज़िला प्रशासन द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया गया है और आगे भी यह दिया जाएगा. कहीं कोई समस्या नहीं है. सभी स्टेकहोल्डर्स को विश्वास में लिया जा रहा है. भूमि एवं संरचना का मुआवजा भुगतान तेज़ी से किया जा रहा है.

मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी मौसम में कोई भी एयरक्राफ्ट लैण्ड कर सके इसके लिए रनवे की लंबाई 8,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट किया जाना है. इसके लिए 400 मीटर लंबी तथा 1,500 मीटर चौड़ी भूमि की आवश्यकता है. इस कार्य हेतु 190.50 एकड़ भूमि की खोज की जा रही है. जिलाधिकारी द्वारा रनवे के विस्तार के लिए 190.50 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में ही एक बहु-सदस्यीय टीम का गठन किया गया था. इस दल द्वारा स्थल का भ्रमण करते हुए भूमि की उपलब्धता हेतु सभी विकल्पों का विस्तृत अध्ययन किया गया है.

बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध

मुख्य सचिव ने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के लिए पूर्व में ही 108 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जा चुका है. 8 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध कराई जा रही है. एनएच-922 से प्रस्तावित बिहटा सिविल एन्क्लेव तक कनेक्टिविटी हेतु 6-लेन एप्रोच रोड बनाने के लिए भू-अर्जन पहले ही हो चुका है. एयरपोर्ट लिंकरोड का कार्य प्रगति पर है. मुख्य सचिव द्वारा कार्यों में अपेक्षित प्रगति की सराहना की गई.

उन्होंने कहा कि बिहटा से लेकर दानापुर तक का जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वह कंट्री का वन ऑफ द लांगेस्ट एलीवेटेड रोड है. उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है. दो साल में परियोजना को पूर्ण किया जाना है. दानापुर-बिहटा-कोईलवर पर काफी अधिक ट्रैफिक रहता है. दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से पटना-बिहटा का आवागमन काफी सुगम हो जाएगा.

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