रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत करते हुए कई बड़े और लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले प्रावधानों की घोषणा की।
मुख्य घोषणाएँ:
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किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना।
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लड़कियों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये देने की योजना (रानी दुर्गावती योजना)।
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बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में डॉक्टरों की भर्ती और रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार।
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राज्य में 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की योजना।
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स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट के लिए 68 करोड़ रुपये का आवंटन।
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बस्तर और सरगुजा में ओलंपिक इवेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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बस्तर में 'एजुकेशन सिटी' बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट।
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जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं को बढ़ावा।
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250 महतारी सदन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
बजट की थीम:
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष के बजट की थीम ‘संकल्प (SANKALP)’ रखी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को इसके हर अक्षर का मतलब समझाया:
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S – समावेशी विकास
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A – अधोसंरचना
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N – निवेश
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K – कुशल मानव संसाधन
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A – अन्त्योदय
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L – लाइवलीहुड
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P – पॉलिसी से परिणाम तक
विभागीय आवंटन:
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पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट – 9,450 करोड़ रुपये
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वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट – 3,500 करोड़ रुपये
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बस्तर में इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज निर्माण – 2,024 करोड़ रुपये
बजट में बस्तर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और रोजगार बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण और समावेशी प्रगति को सुनिश्चित करना है।
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