भारत सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमित कश्यप को हिमाचल प्रदेश राज्य पीठ, शिमला में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया है। यह नियुक्ति चार साल की अवधि के लिए की गई है। आदेश भारत सरकार द्वारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद जारी किया गया। इससे पहले चयन समिति ने साक्षात्कार लिया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की थी।
राज्य पीठ से करदाताओं को मिलेगा लाभ
जीएसटी अधिनियम के तहत देशभर में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इन न्यायाधिकरणों का मुख्य उद्देश्य कर विवादों का त्वरित निपटारा करना और कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। शिमला में राज्य पीठ के गठन से हिमाचल प्रदेश के करदाताओं को आसानी और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अमित कश्यप का प्रशासनिक अनुभव
अमित कश्यप दिसंबर 2023 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से सेवानिवृत्त हुए। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें उपायुक्त शिमला, निदेशक उद्योग, निदेशक पर्यटन, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, श्रम आयुक्त, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं।
सेना सेवा और समाज के प्रति समर्पण
आईएएस में आने से पहले अमित कश्यप भारतीय सेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में भी देश की सेवा कर चुके हैं। उन्हें उनकी मेहनत, ईमानदारी, कार्यकुशलता और गरीब तथा जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने उपायुक्त शिमला के रूप में अपने नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया।
उनकी नियुक्ति से हिमाचल प्रदेश में न्यायसंगत, पारदर्शी और सशक्त कर प्रणाली को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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