हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत पांच सलाहकारों में आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल केवल एक रुपये का वेतन ले रहे हैं। उनके चिकित्सा, यात्रा और दैनिक भत्ते भी शून्य हैं। विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सलाहकारों से विभागीय और राज्य स्तरीय नीतिगत मामलों पर मौखिक रूप से परामर्श लिया जाता है।

अन्य सलाहकारों में राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू और प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान को मासिक 2.50 लाख रुपये वेतन दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल को 2.31 लाख और प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू-मनाली लेफ्ट बैंक सड़क के विस्तार पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की राइट बैंक सड़क बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और लेफ्ट बैंक सड़क के सुधार के लिए एनएचएआई ने 13 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं। सड़क पर कई आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं, इसलिए विभाग प्रयास कर रहा है कि जितनी सड़क विभाग के अधीन है, उसे अपग्रेड किया जाए। यह सड़क वर्ष 2022, 2023 और 2025 की आपदाओं में मुख्य नेशनल हाईवे बंद होने के दौरान मनाली के लिए लाइफलाइन रही।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान एक ही प्रकार के कई प्रश्नों के बार-बार लगने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय को इस तरह के सवालों को जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाएगा।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने वाइब्रेंट विलेज योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के चयनित 2,967 गांवों में हिमाचल के 703 गांव शामिल हैं। कल्पा के 194, पूह के 278 और स्पीति के 231 गांव इस योजना के तहत आए हैं। प्राथमिकता के आधार पर 75 गांवों के विकास कार्यों के लिए जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा योजना बनाई जाती है और राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदन के बाद गृह मंत्रालय को ऑनलाइन भेजा जाता है।