केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से से 1,479 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्तीय बदहाली से जूझ रहे हिमाचल के लिए फेस्टिव सीजन में केंद्र ने यह अग्रिम किस्त जारी की है। यह अग्रिम किस्त अक्तूबर में देय कर हिस्सेदारी में जोड़ी गई है। इसे कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट साझा कर दी है और हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए जारी विवरण का ब्योरा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अग्रिम किस्त को त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखकर जारी किया गया है। इससे राज्यों में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सकेगा। राज्य इससे विकास और कल्याण से संबंधी व्यय को भी बढ़ा सकेंगे।
केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के लिए 1,78,173 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें 89,086.50 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त सभी राज्यों के लिए शामिल की गई है। वहीं, सीतारमण की इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताते हुए लिखा है कि निश्चित रूप से इस राशि से हिमाचल प्रदेश को विकास में गति मिलेगी।
600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार
हिमाचल प्रदेश सरकार 600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी। वीरवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह ऋण दस साल के कार्यकाल के लिए लिया जाएगा। इसे 16 अक्तूबर 2034 तक चुका दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार इस ऋण को हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों पर इस्तेमाल करने के लिए लिया जा रहा है।
चैनल फॉलो करें
