जम्मू-कश्मीर मेंकक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक से सूफी संत शेख-उल-आलम के अध्याय को हटाए जाने के विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अध्याय को नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने यह बात मुहम्मद यूसुफ तारिगामी की सोशस साइट एक्स परपोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप की मांग की थी,

अपने जवाब में सीएम उमर अब्दुल्ला लिखा कि सूफी संत शेख-उल-आलम के अध्याय अध्याय को नहीं हटाया जाएगा. जैसे ही यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया. इसे पहले ही हटा दिया गया.

तारिगामी ने पहले ही एक्स पर लिखा था कि यह बेहद परेशान करने वाली बात है कि नौवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक से श्रद्धेय सूफी संत शेख-उल-आलम पर एक पूरा अध्याय हटा दिया गया है. उन्होंने सीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की थी.

सूफी संत का चैप्टर हटाए जाने से मचा था हंगामा

इससे पहले सीपीआई (एम) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (बीओएसई) की 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक से सूफी संत की जीवन पर अध्याय हटाने की आलोचना की थी. पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन ने इसे “सांस्कृतिक आतंकवाद” करार दिया था. हालांकि शिक्षा मंत्री ने प्रमुख सचिव को पीडीएफ संस्करण में पाई गई समस्या को संबोधित करने और सुधारने का निर्देश दिया था.

अमित शाह से सीएम उमर ने की मुलाकात

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात की . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलकर राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अब्दुल्ला की केंद्रीय मंत्री के साथ यह दूसरी मुलाकात है.

इस मुद्दे के अलावा, मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों पर निर्वाचित सरकार की शक्तियों की स्पष्ट समझने के लिए ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर भी स्पष्टता मांगेंगे.

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और हम राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्री की एक अलग भूमिका है.

इससे पहले, अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पहली यात्रा के दौरान 23 अक्टूबर को शाह से मुलाकात की थी. हालांकि, इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सूत्रों ने कहा कि अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री को स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की.