पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) में गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के मामले में सर्वसम्मति से सभी पार्टियों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित किया. केंद्र सरकार से पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा में मौजूद तमाम पार्टियों विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द 11 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के आदेश को तुरंत ही वापस लिया जाए. वहीं पंजाब विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi) ने आरएसएस (RSS) पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस (RSS) पंजाब की दुश्मन है.
पंजाब विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किया गया. पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में कहा गया कि खेतीबाड़ी राज्य से जुड़ा सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती. साथ ही केंद्र सरकार से मांग की गई है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए. इसके अलावा कहा कि पंजाब में किसी भी हाल में केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा. हालांकि पंजाब विधानसभा के इस विशेष सत्र में पंजाब के दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह नदारद रहे.
केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार
पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि पंजाब सरकार राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. साथ ही कहा था कि जल्द ही पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के आदेश को रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव या कानून पारित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र से ये आदेश वापस लेने की लड़ाई में पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां साथ आएंगी.
BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले को कैप्टन का समर्थन
वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र के फैसले के लिए अपना समर्थन दोहराया और कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करना है न कि कब्जा करना. उन्होंने कहा कि बीएसएफ यहां हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हैं न कि सरकार पर कब्जा करने के लिए. कोई भी राज्य पर कब्जा नहीं कर रहा है.
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