राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने इससे जुड़े आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

इस निर्णय का सीधा लाभ राज्य के करीब 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर का भी फायदा मिलेगा।

वेतन और एरियर भुगतान का तरीका

सरकारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को मई माह के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए नकद रूप में दिया जाएगा। वहीं 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ डीए सीधे नकद भुगतान के रूप में मिलेगा।

सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ

इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

केंद्र के फैसले के बाद राज्य ने उठाया कदम

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद परंपरा के अनुसार राजस्थान सरकार ने भी उसी तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में संशोधन किया है।