उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और पूर्ववर्ती सरकारों पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्यों’ की श्रेणी से बाहर निकाला है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में व्यापारियों से जबरन वसूली या गुंडा टैक्स की प्रथा समाप्त हो चुकी है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा तय है। अवैध कब्जों और माफिया गतिविधियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा।

सरकारी योजनाओं में लूट बंद की गई: योगी

मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी परियोजना, जिसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपये थी, उस पर 860 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी अधूरी रह गई। इसी तरह गोमती रिवर फ्रंट परियोजना 167 करोड़ से बढ़कर लगभग 1400 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पूरी नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उनकी सरकार ने तय लागत से कम खर्च में पूरा कर दिखाया, जो वर्तमान सरकार की कार्यकुशलता को दर्शाता है।

प्रदेश में शांति और कानून का राज

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में न दंगे हैं और न ही अराजकता। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पूर्व में माफिया और अपराधियों के दबाव में कई मामलों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए बेटी का पक्ष या राजनीति नहीं, बल्कि न्याय सर्वोपरि है और हर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा।

विदेशी मुद्दों पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल

मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं पर कुछ राजनीतिक दल मौन हैं, जबकि अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वे खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और रोहिंग्या समस्या पर सरकार सख्त कदम उठाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।