बिहार: TRE-4 एक ही चरण में कराने का फैसला, अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार ने दी सहमति
By Hitesh — August 27, 2026

HIGHLIGHTS
- गर्दनीबाग में कई दिनों से अभ्यर्थियों का धरना जारी
- छात्र नेता ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दी जानकारी
- परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति के गठन की बात
Author: — Dainik Dehat
पटना। BPSC TRE-4, BSSC, दारोगा-सिपाही, 70वीं BPSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर गर्दनीबाग में कई दिनों से अभ्यर्थियों का धरना जारी है। गुरुवार को छात्र नेता दिलीप कुमार कुछ अभ्यर्थियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि सरकार अभ्यर्थियों की कई मांगों पर सहमति देने के लिए तैयार है।
उन्होंने बताया कि खास तौर पर BPSC TRE-4 में एकल परीक्षा की मांग पर सहमति बन गई है और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। दिलीप कुमार के मुताबिक, बैठक में TRE-4, BSSC, दारोगा-सिपाही, 70वीं BPSC, बेल्ट्रॉन और लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शाम तक शिक्षा सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर बातचीत के बाद स्थिति और साफ हो सकती है।
इस वर्ष TRE-4 परीक्षा एक ही चरण में होगी: सीएम
मुख्यमंत्री चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “सरकार शुरू से ही छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर रही है।” उन्होंने बताया कि अब निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष की TRE-4 परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पटना हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतें भी सुनेगी।
उन्होंने बताया कि छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के जल्द समाधान के लिए सरकार ने ‘विद्यार्थी सहायता पोर्टल’ और ‘विद्यार्थी सहायता शिविर’ कार्यक्रम शुरू किए हैं।
TRE-4 में एकल परीक्षा पर सहमति का दावा
दिलीप कुमार ने कहा कि BPSC TRE-4 में एकल परीक्षा आयोजित करने की मांग पर सहमति बन गई है। उनके अनुसार, सरकार या BPSC की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार शाम तक किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘एक अभ्यर्थी-एक परिणाम’ की मांग पर भी सहमति बनने की संभावना है।
संविदा वेटेज और नेगेटिव मार्किंग पर चर्चा
बैठक में BSSC और अन्य भर्तियों में संविदा कर्मियों को मिलने वाले वेटेज और नेगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दिलीप कुमार ने बताया कि संविदा वेटेज हटाने पर विचार किया जा रहा है। पहले से संविदा पर काम कर रहे लोगों के लिए बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा कि दारोगा, सिपाही और BSSC जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नई बहाली को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी सामने आई है।
छात्र नेता ने दावा किया कि 1275 दारोगा भर्ती और 70वीं BPSC परीक्षा में कथित धांधली और गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए इन मामलों को गंभीरता से लिया गया है।
AE/SDEO परीक्षा और बेल्ट्रॉन की सेकेंड लिस्ट
दिलीप कुमार के मुताबिक, AE/SDEO परीक्षा की तारीख BPSC की ओर से जल्द जारी की जाएगी। वहीं, बेल्ट्रॉन की सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए भी पत्र भेजे जाने की बात कही गई है। इसके अलावा BPSC, दारोगा और सिपाही भर्ती का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने पर भी सहमति बनने का दावा किया गया है।
लिखित घोषणा होने तक जारी रहेगा आंदोलन
आंदोलन खत्म करने के सवाल पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से लिखित अथवा आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम शिक्षा सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय से होने वाली बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उनके अनुसार, बैठक में जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद थे।
पत्नी पर लगे आरोपों पर बोले दिलीप कुमार
अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर दिलीप कुमार ने कहा कि उन्होंने स्वयं जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पत्नी का 70वीं BPSC परीक्षा में किसी तरह की सेटिंग या अनियमितता से संबंध है, तो उसकी भी जांच कराई जाए।
CGL-4/CDP को लेकर स्पष्टीकरण
CGL-4 में CDP लागू किए जाने के सवाल पर दिलीप कुमार ने कहा कि CDP लागू हुआ ही नहीं था, बल्कि यह केवल एक प्रस्ताव था। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार एकल परीक्षा के रूप में ही आयोजित की जाएगी।
हालांकि, इन सभी मांगों को लेकर अंतिम स्थिति सरकार या संबंधित आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
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