चेन्नई में 8वें वेतन आयोग की बैठक, फिटमेंट फैक्टर समेत इन मुद्दों पर होगा मंथन

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर का यह सप्ताह काफी अहम माना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आज यानी 7 सितंबर 2026 से दक्षिण भारत में शुरू हो गई है। पहली बार आयोग की बैठक दक्षिण भारत में आयोजित हो रही है। चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को बैठक होने के बाद 9 सितंबर को पुडुचेरी में आयोग कर्मचारी संगठनों के साथ सीधे संवाद करेगा। बैठक के प्रमुख मुद्दों में फिटमेंट फैक्टर, डीए और सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 7% करने की मांग शामिल है।

चेन्नई की बैठक को क्यों माना जा रहा है खास?

आयोग की टीम पहली बार दक्षिण भारत पहुंची है, जिससे इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। इससे पहले आयोग की बैठकें लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आयोजित हो चुकी हैं। पहले दो दिन चेन्नई में बैठक होगी, जबकि तीसरे दिन पुडुचेरी में कर्मचारी संगठनों से उनकी राय ली जाएगी। एजेंडे में फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (डीए), सालाना इंक्रीमेंट और पोस्टिंग-ट्रांसफर के नियमों में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कर्मचारी संगठन सालाना इंक्रीमेंट में कितनी बढ़ोतरी चाहते हैं?

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता है। कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एनसी जेसीएम, ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉयीज फेडरेशन और पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने सालाना इंक्रीमेंट को 6% करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एप्लॉयी फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने सालाना इंक्रीमेंट को सीधे 7% करने की मांग रखी है।

7% सालाना इंक्रीमेंट से सैलरी पर क्या असर होगा?

वेतन पर इसके प्रभाव को गणना के जरिए समझा जा सकता है। फिलहाल लेवल 1 के कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है। 3% सालाना इंक्रीमेंट के हिसाब से 10 साल बाद यह बेसिक पे ₹23,500 तक पहुंचता है, यानी इसमें केवल ₹5,500 का फायदा होता है।

वहीं, लेवल 8 के कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹47,600 है। अगर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय करता है, तो बेसिक पे बढ़कर ₹1,02,340 हो जाएगा। 3% इंक्रीमेंट के साथ 10 साल बाद सालाना सैलरी ₹16,02,366 होगी। अगर सालाना इंक्रीमेंट 5% किया जाता है तो 10 साल बाद यह ₹19,05,155 हो जाएगी, यानी करीब ₹3 लाख का फायदा होगा। वहीं 7% सालाना इंक्रीमेंट लागू होने पर 10 साल बाद सालाना सैलरी ₹22,57,775 हो जाएगी, यानी ₹6 लाख से अधिक का बंपर मुनाफा।

इंक्रीमेंट के अलावा किन मुद्दों पर भी चर्चा?

बैठक में सालाना इंक्रीमेंट के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ाने की मांग पर भी कर्मचारी संगठन जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नीतियों को पारदर्शी और आसान बनाने की मांग भी एजेंडे में शामिल है।

बैठक के क्या हो सकते हैं दूरगामी असर?

दक्षिण भारत में 8वें वेतन आयोग की यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट की दरों को लेकर होने वाला कोई भी फैसला लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर पर सीधा असर डाल सकता है। चेन्नई और पुडुचेरी में होने वाले इस अहम दौर के बाद आयोग के अंतिम फैसले पर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें रहेंगी।