भारत में 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक कराने का बड़ा फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए फर्जी आदेश

भारत में 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक कराने के मामले में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इन वेबसाइटों पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दो कथित न्यायिक आदेश भेजे गए थे। इन दस्तावेजों पर अदालत की मुहर, राष्ट्रीय चिह्न और जजों के नाम भी दर्ज थे। हालांकि, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया कि दोनों आदेश फर्जी थे। मामले का खुलासा होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जांच शुरू हो गई है।

फर्जी आदेशों के जरिए कैसे ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को दो अलग-अलग मौकों पर वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। पहले आदेश में 34 और दूसरे में 95 बेटिंग वेबसाइटों को बंद करने के लिए कहा गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई की गई।

पहला कथित आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया था। 19 जुलाई को रात 8:59 बजे अधिकारियों को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस दस्तावेज पर अदालत की नीली मुहर, राष्ट्रीय चिह्न और आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। दस्तावेज में उन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।

हालांकि, रॉयटर्स ने जब इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करने का प्रयास किया तो वह अस्तित्व में ही नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी स्पष्ट किया कि अदालत के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं था और दस्तावेज फर्जी लग रहा था।

QR कोड से भी नहीं खुली फर्जी आदेश की सच्चाई

दूसरा कथित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किया गया था। इसे 14 अगस्त का आदेश बताया गया था, जबकि 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने इसे अधिकारियों को ईमेल किया था।

दस्तावेज पर अदालत का लोगो, मुहर और QR कोड भी लगाया गया था। सामान्य तौर पर QR कोड की मदद से किसी अदालती आदेश की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। लेकिन इस कोड को स्कैन करने पर Writ-A 30480/2026 नाम का केस नंबर सामने आया, जिसका अदालत के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने 95 अन्य बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दे दिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

रॉयटर्स की ओर से इस मामले को सामने लाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी पड़ताल की। जस्टिस गरिमा प्रसाद के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उनके नाम से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके बाद 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई।

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर क्राइम अधिकारी घनश्याम यादव ने भी इन आदेशों को फर्जी बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

क्या फर्जी आदेश बनाने में AI का हुआ इस्तेमाल?

अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दस्तावेजों को किसने तैयार किया था और क्या इन्हें बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई थी। हालांकि, फर्जी कानूनी दस्तावेजों से जुड़ा मामला पहले भी सामने आ चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में ऐसे ही एक मामले में गैर-मौजूद फैसलों के आधार पर जारी ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द कर दिया था।

इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी एजेंसियों की ओर से वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर इसलिए, क्योंकि अदालत के नाम पर भेजे गए किसी दस्तावेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि किए बिना इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को बंद कराया जा सकता है।