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राज्यवार अपडेट और घटनाक्रम।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया कि नागरिकों को स्वच्छ और पीने योग्य पानी मिलना उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने महाराष्ट्र में गहराते जल संकट पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि इस समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब तक सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें विशेष रूप से आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की स्थिति का मुद्दा उठाया गया, जहां कुपोषण और बुनिय…
