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दिल्ली: उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान इस तरह के विज्ञापनों पर रोक वैध है और यह नियम कानून के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध अस्थायी प्रकृति का है और इसे व्यवसाय करने के अधिकार पर पूर्ण रोक नहीं माना जा सकत…
दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले निर्धारित समय सीमा के बाद धरना स्थल खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती चरण में पुलिस मुख्य मंच क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकी। प्रशासन की ओर से स्…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पैदल चलने के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार करार दिया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार, मोटर वाहनों की निर्बाध आवाजाही से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) (देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत संरक्षित है। पीठ ने यह भी…
