प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव, अब 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान होंगे उपलब्ध

भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर है। अब हर 28 दिन में मोबाइल रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 'टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026' लागू कर दिया है। नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे।

राघव चड्ढा ने एक्स पर दी जानकारी

बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी साझा की और खुशी जताई। उन्होंने 11 मार्च को संसद में टेलीकॉम कंपनियों के '28 दिन वाले गणित' का मुद्दा उठाया था।

अपनी पोस्ट में चड्ढा ने भारत सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने सीमित विकल्पों को लेकर अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की थीं। अब नए नियम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प और किफायती रिचार्ज प्लान मिलने की बात कही गई है।

13 की जगह साल में 12 रिचार्ज

राघव चड्ढा के मुताबिक, अब ग्राहकों को सालभर में 13 बार की जगह केवल 12 बार रिचार्ज कराना होगा। वहीं, जिन लोगों को डेटा की जरूरत नहीं है, उनके लिए वॉइस और एसएमएस वाले प्लान भी उपलब्ध होंगे।

28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान की वजह से ग्राहकों को साल में एक अतिरिक्त महीने का रिचार्ज करना पड़ता था। 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान से आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला यह अतिरिक्त खर्च कम होने की बात कही गई है।

सिर्फ कॉलिंग करने वालों के लिए सस्ते प्लान

नए नियमों के तहत उन मोबाइल यूजर्स के लिए भी विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं होती और जो मुख्य रूप से कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं।

एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे वॉइस और एसएमएस प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें इंटरनेट डेटा का अतिरिक्त चार्ज शामिल नहीं होगा। इससे कम खर्च में मोबाइल सेवा इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलने की बात कही गई है।

राघव चड्ढा ने TRAI का जताया आभार

राघव चड्ढा ने अपनी पोस्ट में भारत सरकार और TRAI के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने सीमित विकल्पों को लेकर अपनी चिंताएं उनके सामने रखी थीं। नए नियमों से उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और किफायती रिचार्ज प्लान उपलब्ध होने की बात कही गई है।

TRAI की प्रक्रिया के दौरान इस मुद्दे पर उपभोक्ताओं, टेलीकॉम इंडस्ट्री और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव भी लिए गए थे।