नीतीश कुमार की जेडीयू ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और यूसीसी का समर्थन किया है जिन एजेंडे पर भाजपा वर्षों से जोर दे रही है और लागू करना चाहती है। हालांकि, जेडीयू अग्निवीर योजना की समीक्षा चाहती है, जिसके बारे में उसका मानना है कि इसका असर चुनावों पर पड़ा। अग्निपथ योजना, जिसे जून 2022 में शुरू किया गया था, युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके बाद उनमें से 25% को बरकरार रखा जाएगा और बाकी को रिहा कर दिया जाएगा – एक ऐसा खंड जिसने सेना के उम्मीदवारों को परेशान कर दिया है। केसी त्यागी ने यह बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है
जेडीयू, जिसका समर्थन एनडीए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ने भी कहा है कि उसे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह सभी हितधारकों के साथ बातचीत चाहता है। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन का हम समर्थन कर चुके हैं।
अभियान के क्रम में, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूसीसी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लागू किया जाएगा। पिछले महीने, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सुझाव दिया था कि रंगरूटों के पहले बैच के चार साल की सेवा पूरी होने पर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। मार्च 2010 से मई 2012 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले सिंह ने कहा कि अग्निवीरों का पहला जत्था पहले ही उनकी इकाइयों में शामिल हो चुका है।
