नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू की जाएगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली के लिए एक अहम कदम है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दे दी है और सरकार इसे तय समय से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे अधिक सब्सिडी और सुविधाएं प्रदान करते हैं।

नई नीति के तहत दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ-साथ ग्रामीण सेवा वाहनों को भी शामिल किया गया है, ताकि व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके।

परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में व्यावसायिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत और दुपहिया व तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 67 प्रतिशत पाई गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नई ईवी नीति तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाना है।