जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अब “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के हिस्से का पानी अब पूरी तरह देश के हित में ही उपयोग होगा।
जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उपराज्यपाल ने भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इस निर्णय से पाकिस्तान को भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह वक्तव्य वरिष्ठ पत्रकार संत कुमार शर्मा की पुस्तक “सिंधु जल संधि: तथ्यों का प्रतिबिंब” के विमोचन समारोह में दिया गया।
इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में मारे गए आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि “ऑपरेशन सिंदूर” के जरिए सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसे सभी ने देखा।
आतंक और पानी दोनों पर सख्ती
मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के साथ-साथ पाकिस्तान को दी जा रही जल-सुविधाओं को लेकर भी सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने दोहराया कि “अब खून और पानी साथ नहीं चल सकते।” उन्होंने बताया कि सिंधु जल संधि को रोके जाने का निर्णय पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि पड़ोसी देश की 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन और 23 करोड़ से अधिक लोग इसी जल संसाधन पर निर्भर हैं।
आतंकवाद पर कड़ा जवाब
उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर अब तेजी से आतंकवाद से मुक्त हो रहा है और राज्य की आम जनता भी अब आतंकी गतिविधियों के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अब प्रत्येक आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा जाएगा और उसी स्तर पर जवाब भी दिया जाएगा। हर आतंकी वारदात की FIR दर्ज की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक सफलता
अपने संबोधन में सिन्हा ने अमेरिका द्वारा The Resistance Front (TRF) को आतंकी संगठन घोषित किए जाने का भी ज़िक्र किया और इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया।
उपराज्यपाल ने अंत में यह भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन राज्य को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हर जरूरी और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर की दिशा में निर्णायक मुकाम हासिल करेंगे।
