मुजफ्फरनगर। शासन के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) उमेश मिश्रा ने जनपद के पांच सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त कर दी है, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार शर्मा और छह अन्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
डीएम ने बताया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग-3 के तहत जनपद में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के पदावधि नवीनीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके बाद पांच सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं—अमित कुमार त्यागी, जोगेन्द्र कुमार, ललित कुमार, रेणू शर्मा और वीरेन्द्र कुमार नागर—की आबद्धता समाप्त की गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार शर्मा का कार्यकाल अब तीसरे वर्ष के लिए दूसरी बार बढ़ाया गया है। उन्होंने 2018 में जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 2019 में हटना पड़ा था। 2020 में उन्हें तीन वर्ष के लिए डीजीसी फौजदारी के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था।
इसके अतिरिक्त, छह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं—प्रवीन्द्र कुमार, अरुण कुमार शर्मा, अरुण कुमार, नीरजकांत मलिक, प्रदीप कुमार शर्मा और कुलदीप कुमार—का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक बढ़ा दिया गया है। डीएम की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।
