लखनऊ। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद सदन में सभी दलों के नेता और विधायक इस पर अपनी राय रखेंगे। संभावना है कि विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है।
महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित रहेगा सत्र
सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि महिला आरक्षण विधेयक के मार्ग में बाधा डालने के आरोपों को लेकर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में महिला आरक्षण के साथ-साथ महिला सुरक्षा, अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान महिला विधायकों को अपनी बात रखने का अधिक अवसर दिया जाएगा। दिनभर की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे। इससे पहले विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय समेत विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता भी अपनी बात रखेंगे।
कार्यवाही में होंगे कई महत्वपूर्ण एजेंडे
सत्र के दौरान विभिन्न अध्यादेश, अधिसूचनाएं और नियम सदन के पटल पर रखे जाएंगे। यदि किसी विधेयक को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तो उसे भी पेश किया जाएगा। हालांकि इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है।
कार्यमंत्रणा समिति में बनी सहमति
विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर बुधवार को विधान भवन में कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने की। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने पर सहमति जताई।
नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने भी अपने सुझाव रखे और जनहित के मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता देने की बात का समर्थन किया। बैठक में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और दलीय नेता मौजूद रहे।
सदन में रखे जाने वाले प्रमुख अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026
- उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2026
- उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026
चैनल
फॉलो करें
