‘सीजेआई सूर्यकांत इस्तीफा दें’, केरलम कांग्रेस के पोस्ट पर भड़की भाजपा

केरलम: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को धमकाने और संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। यह विवाद कांग्रेस की केरलम इकाई की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट के बाद शुरू हुआ, जिसमें सीजेआई से इस्तीफा देने की मांग की गई थी।

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद

कांग्रेस की केरलम इकाई ने अपने पोस्ट में लिखा, “प्रिय सूर्य कांत, अगर कानून-व्यवस्था आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दें। हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके।”

दरअसल, यह पोस्ट सीजेआई सूर्यकांत के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने राजधानी में चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों और दिल्ली पुलिस की ओर से लगाई गई कड़ी सुरक्षा पाबंदियों पर कहा था कि कानून-व्यवस्था का मामला उनके हाथ में नहीं है।

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस के इस रुख पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उस पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, “अराजक कांग्रेस। यह भारत के संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। कांग्रेस भारत के मुख्य न्यायाधीश को धमका रही है। उन्हें लगता है कि गांधी-वाड्रा परिवार संविधान से ऊपर है। कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं से नफरत करती है।”

INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

सोमवार को कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने के बाद विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी के खिलाफ याचिका दायर की।

इस याचिका में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 11 नेताओं को याचिकाकर्ता बनाया गया है।

सीजेआई ने मिलने से किया था इनकार

यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई, जब सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को खारिज कर दिया था। विपक्षी नेता वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सीजेआई से बातचीत करना चाहते थे।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उन्हें रविवार को मुलाकात के अनुरोध का पत्र मिला था। उन्होंने बताया कि रविवार रात ही जवाब भेजकर मुलाकात न कर पाने के कारणों की जानकारी दे दी गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या प्रतिनिधि की याचिका का स्वागत है। हर भारतीय को अदालत आने का अधिकार है और कानून के दायरे में उचित सुनवाई की जाएगी।