सीएम योगी ने किया जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ, बोले- सटीक आंकड़े जरूरी

HIGHLIGHTS
- सीएम ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े उत्तर प्रदेश की भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनेंगे।
- प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना टीमें घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की भावी दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे मिलने वाले सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले समय की योजनाओं के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। साथ ही प्रशासन को इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने में भी सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश की ज्यादातर विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं। इसलिए नई जनगणना के जरिए समाज के सभी वर्गों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का पता लगाना जरूरी है। सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया।
सीएम योगी ने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े उपलब्ध होंगे, वह अपनी योजनाओं को उतनी ही बेहतर तरीके से तैयार करने और लागू करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, वहीं दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई सटीक आंकड़ों की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर विषय है। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि समाज का यह सबसे गरीब वर्ग लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। स्थिति यह थी कि उनके पास पक्के मकान तो दूर, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक भी नहीं था।
कई परिवारों के पास राशन कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो वे पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के पात्र बन सकते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना तैयार करनी पड़ी और इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया गया।
सीएम योगी ने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होना उसे लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर रख सकता है। इसी तरह किसी स्थान पर तीन स्कूल होना और दूसरी जगह कई किलोमीटर तक एक भी स्कूल न होना भी सही आंकड़ों की कमी का नतीजा हो सकता है। जनगणना के आंकड़ों से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का आकलन किया जा सकेगा।
एक दिसंबर से घर-घर जाकर होगी जनगणना
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा रहेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना की टीमें घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगी।
जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से संबंधित 40 सवाल पूछे जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी को देखते हुए यहां इस अभियान की जिम्मेदारी भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जनगणना अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक समन्वय, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और आम लोगों की जागरूकता आवश्यक है। जिलाधिकारी खुद अभियान का नेतृत्व करेंगे और हर दिन इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस अभियान में प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव शामिल होंगे। लोगों की सहायता के लिए 1855 हेल्पलाइन भी जारी की गई है।
किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों और दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जनगणना के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर सही जानकारी जुटाना जरूरी है।
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूटना नहीं चाहिए। खास तौर पर दूरदराज की बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना सिर्फ सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान है। लोगों को आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना के दौरान अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराने में सहयोग करें। साथ ही स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखें। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होने पर ही आने वाले दशक के लिए विकास की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी।
इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे।
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