नीट विवाद के बीच सरकार का कदम, पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट: पीएम मोदी

HIGHLIGHTS
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की।
- पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।
- सरकार ने छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे को महत्वपूर्ण कदम बताया।
नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने युवाओं और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।"
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे फैसलों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार की ओर से राज्य स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
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