राहुल गांधी ने 2018 में किन दो चीनी मंत्रियों से की थी मुलाकात? BJP सांसद निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल

HIGHLIGHTS
- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सवाल उठाए।
- दुबे ने पूछा कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी चीन के किन दो मंत्रियों से मिले थे।
- उन्होंने कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 2008 के समझौते का भी जिक्र किया।
भारतीय राजनीति में विदेशी ताकतों के कथित हस्तक्षेप को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दे रही है, तो वहीं भाजपा ने चीन के साथ कांग्रेस के कथित संबंधों पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद में राहुल गांधी की 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के पुराने समझौते का जिक्र सामने आया है।
राहुल गांधी की चीन यात्रा पर निशाना
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी। इसके कुछ ही घंटे बाद झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की 2018 में हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए।
दुबे ने पूछे दो सीधे सवाल
निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से दो सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने पूछा कि 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान राहुल गांधी चीन के किन दो मंत्रियों से मिले थे?
इसके अलावा, दुबे ने 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते का उल्लेख करते हुए पूछा कि 2018 तक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कांग्रेस ने किन 200 लोगों को चीन भेजा था। उन्होंने इन सभी लोगों के नाम और पते सार्वजनिक करने की भी मांग की।
राहुल गांधी की चुनौती का भी किया जिक्र
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी के उस संदेश को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब 'दिमागी नक्सली' और विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने वाले राष्ट्रविरोधी तत्वों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।
चिदंबरम के पुराने बयान का भी उठाया मुद्दा
निशिकांत दुबे ने 2011 की कुछ मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया। इन खबरों में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने वामपंथी उग्रवाद को देश का सबसे हिंसक आंदोलन बताया था।
नई दिल्ली में माओवाद प्रभावित 60 जिलों के कलेक्टरों की बैठक के दौरान चिदंबरम ने कहा था कि आतंकवादी हिंसा में 26 और विद्रोह की घटनाओं में 46 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नक्सली हिंसा में 297 लोगों की जान गई थी।
मोदी बोले- सिर्फ नक्सलवाद खत्म करना काफी नहीं
इससे पहले रविवार को छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा करना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सामने अब भी 'दिमागी नक्सलियों' से निपटने की बड़ी चुनौती मौजूद है।
पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोगों ने कई संगठनों में अपनी जगह बना ली है।
राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ का आरोप
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग आज भी जनता को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 'दिमागी नक्सली' कई राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना, उन्हें हराना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
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