महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी का हमला, बोले- पूरी व्यवस्था से उठा भरोसा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में हजारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि छात्रों का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ गया है। राहुल गांधी के मुताबिक, भाजपा सरकार को छात्रों की आवाज सुनते हुए तुरंत कदम उठाना चाहिए, नहीं तो छात्रों की गूंज और ज्यादा तेज होती जाएगी।

छात्रों के सामने कौन-कौन सी समस्याएं हैं?

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, भाजपा शासन में हर छात्र परेशान है। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं के लंबित रहने, शिक्षा की बढ़ती लागत, हॉस्टल की खराब और अमानवीय स्थिति, भोजन की खराब गुणवत्ता और डीबीटी में धोखाधड़ी जैसे मुद्दों का जिक्र किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर नियंत्रण कर उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया गया है।

एमपीएससी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्या मामला है?

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए की जा रही उनकी सभी मांगें जायज हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की भर्ती परीक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के साथ उम्मीदवारों के लिए इसे बेहतर करना है।

सरकार की समिति किन पहलुओं की समीक्षा करेगी?

सरकार की ओर से की जा रही समीक्षा में परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने और उनकी जांच, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षित रखरखाव, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था एवं सुरक्षा, तकनीक का इस्तेमाल, नकल और अन्य गड़बड़ियों की रोकथाम, अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय, शिकायतों के निपटारे और उम्मीदवारों के पूरे परीक्षा अनुभव की समीक्षा की जाएगी।

इसका मतलब है कि परीक्षा शुरू होने से लेकर परिणाम जारी होने और शिकायतों के समाधान तक पूरी व्यवस्था की जांच की जाएगी।

महाराष्ट्र में छात्रों का आंदोलन क्यों बढ़ा?

महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने हॉस्टल की खराब व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने छात्रों की कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार किया और परीक्षा सुधार के लिए नया पैनल गठित करने का निर्णय लिया।

इससे स्पष्ट है कि आंदोलन केवल भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और छात्रों की बुनियादी सुविधाएं भी इसका अहम हिस्सा हैं।

राहुल गांधी ने सरकार को क्या चेतावनी दी?

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुनकर तत्काल कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ‘छात्रों की गूंज’ और तेज होगी और न्याय मिलने तक यह आवाज उठती रहेगी।

उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में चल रहे छात्र आंदोलनों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया गया है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति छात्रों की शिकायतों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियों पर कितनी प्रभावी कार्रवाई करती है।