नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के नवीनीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी किया गया लगभग 60 लाख रुपये का टेंडर अब रद्द कर दिया गया है। विभाग ने इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है।
इस टेंडर के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए इसे वित्तीय फिजूलखर्ची करार दिया था। आप पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास को व्यंग्यात्मक रूप से 'माया महल' की उपमा दी थी और इस मुद्दे को लगातार राजनीतिक मंचों पर उठाया।
हालांकि, टेंडर रद्द होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि सरकार फिलहाल इस मरम्मत कार्य को आगे नहीं बढ़ा रही है। विपक्ष इस फैसले को अपनी "जनदबाव की जीत" बता रहा है, जबकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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