हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए सेब के पौधों की कटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी विषय पर प्रदेश सरकार ने आज शाम छह बजे उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने वन क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए सेब के बगीचों को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में अब तक लगभग 3,700 सेब के पौधे काटे जा चुके हैं।
सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इससे पहले, कानूनी पक्षों को विस्तार से समझने और सलाह लेने के लिए बागवानी मंत्री समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक करेंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पूर्व सेब उत्पादक क्षेत्रों के विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री व जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के विधायक रोहित ठाकुर, ठियोग विधायक कुलदीप राठौर, वित्त सचिव और महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) को भी आमंत्रित किया गया है।
इस बीच, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी वन भूमि पर अवैध कब्जों और वहां लगे सेब बागानों पर हो रही कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि संवेदनशीलता और कानून दोनों का संतुलन बनाए रखा जाए।
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