मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर-मंडी नेशनल हाइवे के कामकाज की कमियों को जांचने के लिए सचिव स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इस सड़क का मामला उठाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की काम करने की रफ्तार कम है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने मामला उठाते हुए जांच की मांग की। विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। सांसद कंगना भी इस ओर ध्यान देने की बजाय किसानों के खिलाफ टिप्पणी करने में व्यस्त हैं। जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 295 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2017 में 69 एनएच की घोषणा की थी। बाद में उसमें से भी 25 योजनाएं मांगी गईं। अब इसमें भी कट लगाकर 6 सड़कों के प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि घुमारवीं-सरकाघाट सड़क को इसमें शामिल करने को लेकर वह मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि घुमारवीं-सरकाघाट सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों को पूरा करती है। इसके चौड़ीकरण का कार्य विश्व बैंक परियोजना के तहत सरकार द्वारा टू लेन के मानकों के अनुसार किया गया है।
तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए मिली है छह माह की आयु में छूट : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए पहली कक्षा में दाखिले देने के लिए छह माह की आयु में छूट दी गई है। 30 सितंबर तक की आयु इसके लिए निर्धारित की गई है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे अधिक छूट अब नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं तलाशने को नहीं चला है कार्यक्रम : गाेमाशिमला। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर युवा प्रतिभाओं को पहचानने व विकसित करने के लिए वर्तमान में कोई भी कार्यक्रम चलाए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। विधायक मलेंद्र राजन के सवाल का लिखित जवाब देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से कोई भी खेल अकादमियों को संचालित नहीं की जा रही है।
खैर के पेड़ को जड़ से उखाड़ा न जाए : विवेक
कुटलैहड़ के कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि पहले जब कटान होता था तो वृक्ष का नंबर अंकित होता था। कटान आरे के साथ होता है। अब जड़ से पेड़ को उखाड़ा जा रहा है। कुटलैहड़ के जंगलों में ज्यादा से ज्यादा खैर लगाए जाएं। खैर को जड़ से न उखाड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि में जो खैर के पेड़ लगे हैं, उनमें अवैध कटान को रोकने के लिए अधिकारियों को शक्तियां दी जाएं, जिससे कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बारे में चर्चा कर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।
जीएसटी से सरकार को हुई 12,610 करोड़ की आय : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि 2022-23 से 31 जुलाई 2024 तक राज्य सरकार को जीएसटी में कुल 12610 करोड़ रुपये की आय हुई है। 2022-23 में 5259 करोड़, 2023-24 में 5339 करोड़ और एक अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक 2011 करोड़ रुपये की आय हुई है। इस समय अवधि में सरकार को राज्य उत्पाद कर से कुल 5840 करोड़ रुपये की आय हुई है। 2022-23 में 2147 करोड़, 2023-24 में 2631 करोड़ और एक अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक 1062 करोड़ रुपये की आय हुई है। भाजपा विधायक जीत राम कटवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।
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