जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके सत्ता में आने के 10 महीने से अधिक समय हो गया है और इस अवधि में राज्य का दर्जा बहाल करना सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई पहली बैठक में भी इसे प्रमुखता से उठाया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की उम्मीद थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर से पहले कोई सुनवाई न करने का निर्णय लिया। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि अगर केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगी। अब सरकार और जनता दोनों की निगाहें आने वाली सुनवाई और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।
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