मुंबई। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या और उससे उत्पन्न सुरक्षा खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने, राशन कार्डों का सत्यापन सख्ती से कराने और नए राशन कार्डों के लिए दिशानिर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं।
सरकार के निर्देश के अनुसार, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया जाएगा और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राज्य में जिन 1,274 अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ केस दर्ज हैं, उनके दस्तावेजों की जांच कर उन्हें तुरंत निरस्त, निलंबित या निष्क्रिय किया जाएगा।
इसके साथ ही पकड़े गए अवैध प्रवासियों की सूची तैयार कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालय सतर्क रहें।
सरकार ने स्थानीय प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर दिए जाने वाले राशन कार्डों की भी कड़ी जांच का आदेश दिया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और निवास स्थान का सत्यापन अनिवार्य होगा। सभी विभागों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।