पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की भाजपा सरकार से राज्य का करीब 60 हजार करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से पंजाब को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। मंत्री के अनुसार, अब तक राज्य को जीएसटी प्रणाली से 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की हानि हो चुकी है।
चीमा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार जीएसटी ढांचे में बदलाव करती रही है, लेकिन ठोस नतीजे सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि टैक्स चुकाने वाले आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और राजस्व व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। केंद्र के फैसलों के कारण कई राज्यों की आय प्रभावित हुई है, लेकिन इसकी भरपाई करने से केंद्र पीछे हट गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र के पास पंजाब का लगभग 50 हजार करोड़ रुपये जीएसटी का बकाया है। इसके अतिरिक्त, 8 हजार करोड़ रुपये आरडीएफ (रूरल डेवलपमेंट फंड) और करीब 1 हजार करोड़ रुपये राज्य की सड़कों के विकास से जुड़े भुगतान भी रोके गए हैं।
गौरतलब है कि बुधवार को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कंपनसेशन सेस को लेकर बैठक हुई थी। इसमें स्पष्ट किया गया कि राज्यों को दिए गए कंपनसेशन सेस लोन की समय सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। चीमा ने मांग की है कि पंजाब सरकार का बकाया 60 हजार करोड़ रुपये तुरंत जारी किया जाए।
