उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया।
मंगलवार को वित्त मंत्री सदन में पारंपरिक वेशभूषा में बजट पेश करने पहुंचे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 65,571.49 करोड़ का बजट सदन पटल पर रखा। धामी सरकार के बजट में महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस दिखा। मार्च में सरकार पहली तिमाही के लिए लेखानुदान लेकर आई थी। अब सरकार शेष अवधि के लिए बजट लेकर आई।
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। शाम करीब चार बजे सरकार ने सदन पटल पर बजट पेश किया।
विधानसभा भवन में महिलाओं के लिए विशेष कक्ष का शुभारंभ
विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने नई शुरुआत करते हुए महिला विधायकों, अधिकारियों एवं महिला मीडियाकर्मियों की सुविधा को देखते हुए विधानसभा भवन में महिलाओं के लिए विशेष कक्ष का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष बनते ही रितु खंडूरी ने विधानसभा परिसर में महिला विधायक, अधिकारियों एवं महिला मीडियाकर्मियों के लिए एक विशेष कक्ष बनाए जाने की प्राथमिकता के आधार पर इच्छा जाहिर की थी। जिस क्रम में आज विशेष कक्ष का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया।
बजट की खास बातें
- सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस।
- कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य।
- बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य।
- पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा।
- केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे।
- 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
स्वच्छ पेयजल पर फोकस
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान।
- चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़।
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