INDIA ब्लॉक की बैठक में दिखी राहुल-अखिलेश की केमिस्ट्री, यूपी 2027 पर हुई चर्चा

नई दिल्ली में सोमवार को हुई INDIA ब्लॉक की अहम बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच सकारात्मक और गर्मजोशी भरा माहौल देखने को मिला। दोनों नेता एक-दूसरे के करीब बैठे नजर आए।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि यूपी में संभावित गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर भी शुरुआती संकेतों पर विचार हुआ है।

लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ आने से उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बेहतर प्रदर्शन मिला था, जिससे भाजपा को भी कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसी अनुभव के आधार पर अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच फिर से सहयोग की संभावना मजबूत होती दिख रही है।

INDIA ब्लॉक की बैठक में रणनीति पर सहमति

दिल्ली में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति पर सहमति जताई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष अब पांच प्रमुख मुद्दों को लेकर संसद से सड़क तक संघर्ष करेगा।

उन्होंने कहा कि गठबंधन जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाता रहेगा और सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा।

नीट पेपर लीक और सरकार पर हमला

खरगे ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा अन्याय बताया और कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है।

इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। विपक्ष का कहना है कि लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित हो रही है।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन की ओर से पांच बड़े फैसलों की जानकारी दी गई—

• महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों को देशभर में मजबूती से उठाया जाएगा
• नीट और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन तेज होगा
• मतदान अधिकारों और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा
• INDIA ब्लॉक की बैठक हर दो महीने में आयोजित की जाएगी, अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी
• संसद के मानसून सत्र में संयुक्त रणनीति के तहत सरकार को घेरा जाएगा