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राष्ट्रीय समाचार और विशेष रिपोर्ट।
CJP से जुड़े एक कथित होटल पार्टी वीडियो के वायरल होने के बाद संगठन की कार्यशैली और फंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे। महेश जेठमलानी और अमित मालवीय ने वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आंदोलन के बाद जश्न के समय और तरीके पर सवाल उठाए। NEET-UG विरोध प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने आंदोलन को अपनी बड़ी जीत बताया था।
डीएमके सांसद टीआर बालू ने लोकसभा में नीट परीक्षा पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। पार्टी ने नीट यूजी पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामलों की जांच की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन शांत हुआ और प्रदर्शनकारियों ने वापस लौटने की अपील की।
पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वयस्क बच्चों के विचारों के लिए माता-पिता जिम्मेदार नहीं होते। सीएम सरमा ने मंत्री केशव महंता का बचाव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक सोच रखने का अधिकार है। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिविशा महंता की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, केवल आंदोलन करने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। मामला 20 जुलाई को छात्रों के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से जुड़ा है। कोर्ट छात्रों के प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
पेपर लीक रोकने के लिए सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा कानून संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। नए बिल में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर 10 साल तक की सजा व 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। संगठित गिरोहों पर कार्रवाई और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित, सेना राहत कार्यों में जुटी। हिमाचल के लाहौल-स्पीति में बादल फटने से पुल और सड़क बही, सात गांवों का संपर्क टूटा। असम में बाढ़ से 68 मौतें, गुजरात में 35 लोगों की जान गई; मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया।
नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार पहले राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू नहीं कर पाई। कांग्रेस ने टास्क फोर्स को प्रधानमंत्री की छवि सुधारने की कोशिश बताया।
पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देगी। पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई और नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
विदेश मंत्रालय ने CJP प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग से जुड़े वायरल दावे को भ्रामक बताया। मंत्रालय ने रणधीर जायसवाल के वास्तविक बयान को साझा कर गलत जानकारी का खंडन किया। CJP पर विदेशी फंडिंग के आरोप और NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन का मामला चर्चा में है।
प्रल्हाद जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभाल लिया। जोशी ने कहा कि वह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और शिक्षा उनके लिए नया विषय है। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
जस्टिस उज्जवल भुइयां ने वाराणसी बिरयानी मामले पर कहा कि चिकन खाना अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि खाने का सामान नदी में फेंकना गलत हो सकता है, लेकिन केवल बिरयानी खाना अपराध नहीं। जस्टिस भुइयां ने अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर भी चिंता जताई।
बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी पोस्ट शेयर की। अर्चिता ने दावा किया कि उनसे पोस्ट हटाने के लिए कहा जा रहा था और लिखा- 'मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी।' अपराजिता सारंगी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नैतिक जिम्मेदारी बताया और उनका समर्थन किया।
सिद्धरमैया ने 2028 कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बढ़ती उम्र, खराब स्वास्थ्य और राजनीति में भ्रष्टाचार को फैसले की वजह बताया। चुनावी राजनीति से दूर रहकर जनसेवा जारी रखने की बात कही।
केंद्र सरकार ने ब्लैक सी क्षेत्र में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। समुद्री इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों में पांच भारतीयों की मौत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया।
प्रह्लाद जोशी ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीट विवाद के बीच परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना नई जिम्मेदारी की बड़ी चुनौती होगी।