ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त सहायता देंगे सीएम धामी, बिजली बिलों में भी राहत

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त उतनी ही राशि की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, प्रभावित किसानों के तीन महीने के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी तीन महीने तक टालने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अनुसार मिलने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इससे फसल नुकसान के कारण आर्थिक परेशानी झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही, वे आगामी कृषि और औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रख सकेंगे।

तीन महीने तक स्थगित रहेगा बिजली बिलों का भुगतान

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों पर पड़ने वाला तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें फसल नुकसान से उबरने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में राहत के लिए केंद्र को भेजा जाएगा पत्र

राज्य सरकार प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठा रही है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी तीन महीने तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराना है।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार के इन फैसलों से ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, बिजली बिलों के भुगतान में राहत और ऋण अदायगी स्थगित कराने के प्रयासों से उनकी तत्काल वित्तीय परेशानियां कम होंगी। इससे किसानों को आगामी कृषि कार्य जारी रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।