रांची में रिम्स की 100 करोड़ की जमीन का घोटाला, अब तक 11 गिरफ्तार; मुख्य आरोपी फरार

HIGHLIGHTS
- रांची में रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी जमीन को हड़पने की साजिश का मामला।
- जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
- वर्ष 1968-69 में राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था।
रांची। राजधानी रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की साजिश में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज इस मामले में कई आरोपी जेल में हैं, जबकि मुख्य आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संस्थागत भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला सरकारी व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बिना शायद यह फर्जीवाड़ा सामने नहीं आ पाता।
सरकारी जमीन हड़पने की पूरी साजिश
रिम्स अस्पताल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1968-69 में नियमों के तहत कुल 9.65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल थी। उस समय सरकार ने जमीन के मूल रैयतों को पूरा मुआवजा भी दे दिया था।
इसके बावजूद एक संगठित सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इस जमीन को निजी संपत्ति में बदलने की योजना बनाई।
फर्जी दस्तावेजों से कैसे हुआ जमीन का फर्जीवाड़ा?
सिंडिकेट के सदस्यों ने सबसे पहले जमीन के मूल रैयतों के नाम पर फर्जी वंशावली तैयार की। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी कराई गई।
सरकारी रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर हेराफेरी करके अधिग्रहित जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करा दिया गया। दस्तावेजों में बदलाव के बाद इस जमीन पर अवैध तरीके से कई मकान और बहुमंजिला अपार्टमेंट भी बना दिए गए। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए इन अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी ने दर्ज की प्राथमिकी
अवैध निर्माण गिराए जाने के बाद सरकारी दस्तावेजों में धोखाधड़ी और जमीन की फर्जी खरीद-बिक्री से जुड़े मामले की परतें खुलने लगीं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी। एसीबी ने जमीन के मूल दस्तावेजों की जांच के साथ ही इसमें शामिल बिचौलियों, फर्जी खरीदारों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल तेज कर दी।
अब तक कब-कब हुई आरोपियों की गिरफ्तारी?
जांच आगे बढ़ने के बाद एसीबी की टीम ने 7 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए चार प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें फर्जी वंशावली तैयार करने वाले राजकिशोर बड़ाईक और कार्तिक बड़ाईक, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने वाला चैतन कुमार और जमीन का बिचौलिया राजेश कुमार झा शामिल थे।
इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसीबी ने 28 जून को एक और कार्रवाई की। टीम ने कोकर स्थित रॉयलओक के संचालक शुभम साबू को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने इस अवैध जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। हालांकि, बाद में शुभम साबू को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया।
फरार आरोपी की तलाश में जुटी एसीबी
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के दौरान शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अधिकारी इस बड़े भूमि घोटाले से जुड़े अन्य वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं।
इस मामले में एक अन्य नामजद आरोपी प्रमोद कुमार महतो घटना के बाद से फरार है। एसीबी की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच एजेंसी का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जमीन घोटाले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
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