दादा की संपत्ति पर पोते का नहीं है जन्मसिद्ध अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति पर पोते को सीधे तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलता है। दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पहले प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। इसके बाद बंटवारे में पिता को जो हिस्सा मिलता है, वह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसे में पोता दादा की संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला एक बेटे की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए सुनाया। अपीलकर्ता ने उस जमीन में आधे हिस्से की मांग की थी, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी। बाद में पिता ने इस जमीन को बेच दिया था।

इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अपीलकर्ता को उस संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला, जो उसके दादा की मृत्यु के बाद विभाजन के जरिए पिता के हिस्से में आई थी। इसलिए वह संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का हकदार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 1994 की समझौता डिक्री या संबंधित विक्रय विलेखों को चुनौती नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता ने केवल विभाजन के तहत आधे हिस्से का कब्जा मांगा था।

'अनुसूची के प्रथम श्रेणी में पोते को उत्तराधिकारी नहीं माना गया'

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विचार किया कि क्या अपीलकर्ता अपने जीवित पिता की संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार है? क्या वह इस आधार पर बंटवारे का आदेश मांग सकता है कि संबंधित संपत्ति पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति है?

अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29ए का हवाला दिया। उसने तर्क दिया कि समझौता आदेश से पिता का हिस्सा स्व-अर्जित संपत्ति में तब्दील नहीं हुआ था और पिता ने उस संपत्ति को सहदायिक संपत्ति के कर्ता के तौर पर अपने पास रखा था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के तहत पोते यानी बेटे के बेटे का नाम शामिल नहीं है। इसलिए इस प्रावधान के तहत पोते को दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता।

अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत दादा की संपत्ति में पोते का वह अधिकार, जो 1956 के अधिनियम से पहले लागू व्यक्तिगत हिंदू कानून के तहत मौजूद था, उसे कानून बनाते समय विधायिका ने स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं रखा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह धारा बिना वसीयत के मृत्यु होने पर किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था तय करती है।

'दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति पहले उत्तराधिकारियों को हुई हस्तांतरित'

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो गई थी। यह संपत्ति पोते समेत बेटे की अपनी शाखा की हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति नहीं बनी।

अदालत के मुताबिक, समझौता डिक्री के तहत प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से में आई संपत्ति का अकेला मालिक बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के साथ ही अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही। सभी उत्तराधिकारियों को संपत्ति 'टेनेंट इन कॉमन' यानी अलग-अलग हिस्सेदार के रूप में मिली थी, न कि 'जॉइंट टेनेंट' यानी संयुक्त हिस्सेदार के तौर पर। इसके साथ ही संयुक्त सह-दायित्व भी समाप्त हो गया।

इसके अलावा, अदालत ने गौर किया कि दादा की मृत्यु के साथ ही उत्तराधिकार खुल गया था और संपत्ति का हस्तांतरण शुरू हो गया था। यह प्रक्रिया अपीलकर्ता के जन्म से पहले ही पूरी हो चुकी थी। साथ ही, संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा वर्ष 1993 में दायर किया गया था। ऐसे में अपीलकर्ता को इस संपत्ति में हिस्सा मिलने का सवाल नहीं उठता।