दिल्ली सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा reshuffle किया, जिसमें कई वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गईं। यह आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया गया।

मुख्य तबादले और नई जिम्मेदारियां:

  • हेमंत कुमार (IAS-2013): विशेष सीईओ (डीडीएमए) के रूप में कार्यरत हेमंत कुमार को अब विशेष सचिव (शहरी विकास विभाग) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

  • सुनील अंचिपाका (IAS-2014): विशेष आयुक्त (ट्रेड एंड टैक्स) को अब विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग) की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

  • एडा राजा बाबू (IAS-2014): अतिरिक्त सीईओ (दिल्ली जल बोर्ड) से स्थानांतरित कर उन्हें विशेष रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) के रूप में नियुक्त किया गया है।

  • यश चौधरी (IAS-2017): निदेशक (समाज कल्याण) को विशेष सचिव (स्वास्थ्य) का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

  • अमोल श्रीवास्तव (IAS-2018): उपायुक्त (पूर्व) के रूप में कार्यरत अधिकारी को विशेष सचिव (भूमि एवं भवन) की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

  • कनिका (IAS-2022): प्रतीक्षा सूची में रहीं अधिकारी को एसडीएम (अलीपुर) नियुक्त किया गया है।

  • राघवेंद्र मीणा (IAS-2022): प्रतीक्षा सूची से हटाकर उन्हें एसडीएम (करावल नगर) के रूप में पदस्थापित किया गया है।

  • के.सी. सुरेंद्र (DANICS-2001): को उपायुक्त (एमसीडी) के रूप में पदस्थापित किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:

  • डॉ. प्रांजल जे. हजारिका (DANICS-2006): महाप्रबंधक (डीएससीएससी) को निदेशक (डीयूएसआईबी) का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

  • धर्मेंद्र कुमार (DANICS-2008): मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव को प्रशासक (डीसीसीडब्ल्यूएस) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

  • प्रशांत कुमार (DANICS-2010): मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव (पीजी सेल) को प्रबंध निदेशक (डीसीएचएफसी) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को इस पद से मुक्त किया गया है।

  • तपाडिया श्रीकांत राजेंद्र प्रसाद (DANICS-2018): एसडीएम (अलीपुर) से स्थानांतरित कर उन्हें उपायुक्त (खाद्य सुरक्षा विभाग) के रूप में तैनात किया गया है।

  • अरुण कुमार झा (DANICS-2009): उनके पदनाम में संशोधन किया गया है। अब उनका पदनाम अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) होगा।

यह फेरबदल दिल्ली प्रशासन के कामकाज को गति देने और विभागीय समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।