सोनीपत के खरखौदा अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। रैली से पहले मुख्यमंत्री ने सोहटी और थाना कलां में नवनिर्मित हेल्थ सब सेंटर का उद्घाटन किया।

रैली में डॉ. अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खरखौदा और गोहाना विधानसभा क्षेत्रों ने भाजपा को हरियाणा में लगातार तीसरी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा में कई प्रस्ताव पेश किए, लेकिन बहस के समय विधायक सदन छोड़कर चले गए। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर भी कांग्रेस चुप रही, जबकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद वोट चोरी के झूठे आरोप लगा रही है।

डॉ. शर्मा ने गोहाना को जिला बनाने की पुरानी मांग का समर्थन किया और मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि गोहाना को जिला घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि गोहाना जिला बनता है तो खरखौदा इसमें शामिल नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि गोहाना जिले से बरोदा और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत होगी और पार्टी को नई सीटों का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली में प्रदेश में विकास, सुशासन और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खरखौदा क्षेत्र को जवानों, किसानों और कर्मयोगियों की भूमि बताते हुए कहा कि यह अब एनसीआर का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। सैनी ने पिछले 11 वर्षों में सोनीपत में 2,081 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का जिक्र किया। आईएमटी खरखौदा में 1,027 करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के अलावा मारुति सुजुकी द्वारा 18,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा भी की गई, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 34,568 बेटियों और बहनों का पंजीकरण किया गया। सरकार 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दे रही है और पिछले 11 वर्षों में फसल नुकसान पर 15,448 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में यह केवल 1,138 करोड़ रुपये था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना और किडनी रोग उपचार सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। किसानों के हित में फसल मुआवजा 48 घंटे में भुगतान करने, कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा देने और हरियाणवी अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षण सुनिश्चित करने जैसे फैसलों का भी जिक्र किया।