मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक अपनाने को प्राथमिकता दें। सीएम ने विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन होना आवश्यक है। ताकि, इच्छुक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिल सके।
सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से अब तक ई-टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इन ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा तथा ई-टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बीते दो वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। इनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है और विश्व के सभी भागों से पर्यटक यहां की वादियों को देखने के लिए आते हैं।
प्रदेश के पांच युवाओं को सऊदी अरब में मिला रोजगार
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षित श्रम शक्ति को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार युवाओं के कौशल सुधार और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है ताकि उन्हें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सके। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने दुबई स्थित कंपनी ईएफएस फेसिलिटी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इससे प्रदेश के पांच युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार सचिव प्रियंका बासु इंगटी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, श्रम एवं रोजगार आयुक्त वीरेंद्र शर्मा इस दौरान मौजूद रहे।
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