मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री की ओर से किए गए खुलासे ने मंत्रीपद की आस में बैठे कांग्रेस नेताओं की बांछें खिला दी हैं। सरकार के एक वर्ष का सेवाकाल पूरा होने से पहले आए मुख्यमंत्री के इस बयान ने कांग्रेस की राजनीति को गरमा दिया है। प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है।
उधर, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उन्हें 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले समारोह का न्योता दिया। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारा लगातार संवाद जारी है। जहां जरूरी होता है, वहां केंद्र धन भी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के एक साल के कार्यकाल पूरा होने पर राज्यस्तरीय समारोह होगा। इस दौरान सरकार की ओर से जनहित में लिए 365 फैसलों की जानकारी देंगे। प्रदेश में आई आपदा के दौरान सरकार ने जो काम किया, वह भी इस दौरान प्रदर्शित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थीं। तीन पूरी कर दी हैं। सात गारंटियों को भी चार वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना से युवा लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की गारंटी को भी अमलीजामा पहना दिया है।
तीन मंत्रियों, विस उपाध्यक्ष, मुख्य सचेत्तक, उप मुख्य सचेत्तक के पद हैं रिक्त
प्रदेश में तीन मंत्रियों, विधानसभा उपाध्यक्ष सहित मुख्य सचेत्तक और उप मुख्य सचेत्तक के पद रिक्त हैं। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, विधायक राजेश धर्माणी, राजेंद्र राणा, यादवेंद्र गोमा, विनय कुमार, संजय रतन, रवि ठाकुर, भवानी पठानिया, केवल पठानिया और नंदलाल के नाम इन पदों की दौड़ में शामिल हैं। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीत सत्र शुरू होना है। ऐसे में संभावित है कि शीत सत्र से पहले सरकार में यह नई नियुक्तियां हो सकती हैं
