विद्युत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न पर सख्त हुए डिप्टी सीएम मौर्य, टोरेंट को लगाई फटकार

आगरा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विकास भवन में सभी विभागों की समीक्षा की और विद्युत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अधिकार टोरेंट को नहीं है। बैठक में तुरंत कनेक्शन काटने पर रोक लगाने के आदेश दिए गए।

डीवीवीएनएल ने 2010 में शहरी विद्युत आपूर्ति का जिम्मा निजी कंपनी टोरेंट पॉवर को सौंपा था। करार के अनुसार, कंपनी को केवल बकाया वसूलने का अधिकार था, लेकिन 15 साल बाद टोरेंट बकायेदारों के कनेक्शन काट रही थी, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी थी। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने यह मुद्दा बैठक में उठाया।

अन्य विभागों पर भी सख्त निर्देश
समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेज करने और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का 45 दिन में निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चकमार्गों पर कब्जा नहीं होने देने, अवैध कब्जों को हटाने और राजस्व टीमों द्वारा पैमाइश कराने को भी कहा।

डीवीवीएनएल के संविदा कर्मियों के आपराधिक मामलों पर मौर्य ने सत्यापन कराने, दोषी कर्मचारियों की संविदा समाप्त करने और कर्मियों के क्षेत्र परिवर्तित करने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन, सड़कें और किसानों के लिए निर्देश
जल जीवन मिशन में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डिप्टी सीएम ने सड़क और गलियों की मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा। बाढ़ पीड़ितों का सर्वे, मुआवजा और स्थायी समाधान के प्रस्ताव भी मांगे गए।

किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी की शिकायत पर मौर्य ने कहा कि उनकी परेशानी नहीं होनी चाहिए और मांग के अनुरूप आलू के बीज और खाद उपलब्ध कराए जाएं।

सड़क निर्माण और गोवंश की स्थिति
नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए मौर्य ने कहा कि बरसात खत्म हो चुकी है और सड़कों की सर्वे और मरम्मत सुनिश्चित की जाए। गोवंश सड़कों पर पाया गया तो कार्रवाई होगी।

आगे की समीक्षा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को फिर आगरा आएंगे और सभी विभागों व योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बिन अनुमति गैरहाजिर अधिकारियों के वेतन काटने का भी निर्देश दिया।