टैरिफ वॉर के बीच आर्थिक मोर्चे पर भारत को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, देश की आर्थिक रफ्तार को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है. फाइनेंशियल सर्विस फर्म मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को 30 आधार अंक कम करके 6.1 फीसदी कर दिया. यह अनुमान रत्न व आभूषण, चिकित्सा उपकरणों और वस्त्र उद्योगों पर अमेरिकी शुल्क के खतरे के मद्देनजर घटाया गया है.
इस चीज का पड़ेगा असर
मूडीज रेटिंग्स की इकाई मूडीज एनालिटिक्स ने कहा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है. भारत से होने वाले आयात पर 26 फीसदी शुल्क लगाने से व्यापार संतुलन पर भारी असर पड़ेगा. मूडीज एनालिटिक्स ने ज्यादातर शुल्कों पर 90 दिनों की रोक और उनके स्थान पर 10 फीसदी की दर को स्वीकारते हुए कहा कि उसकी अप्रैल की आधार रेखा यह दर्शाती है कि यदि टैरिफ अंततः पूर्ण रूप से लागू हो गए तो इससे आर्थिक नुकसान होगा.
इसने कहा कि इस साल की शुरुआत में कर प्रोत्साहनों की घोषणा से घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और जोखिम वाली अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में शुल्क के प्रभाव को कम करने में मदद मिलनी चाहिए.
RBI करेगा कटौती
मूडीज ने आगे कहा, चूंकि सकल मुद्रास्फीति में अच्छी गति से कमी आ रही, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि RBI रेपो दर में कमी करेगा, जो संभवतः 0.25% की कटौती के रूप में होगी. इससे साल के आखिर तक नीतिगत दर 5.75% रह जाएगी.उसने कहा- इसी साल घोषित टैक्स प्रोत्साहनों से डोमेस्टिक इकॉनोमी को बूस्ट मिलेगा और अन्य कमजोर इकॉनोमी की तुलना में ओवरऑल ग्रोथ पर शुल्क के झटके को कम करने में मदद मिलेगी.
आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए एपपीसी की बैठक के बाद 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी. इसके बाद वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट 6 प्रतिशत है. इसके साथ ही, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए महंगाई के अनुमान को घटाकर 4 फीसदी कर दिया है.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों पर 9 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ पर 90 दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है. हालांकि, चीन को कोई रियायत न देते हुए उसके ऊपर टैरिफ की ये दर 125 प्रतिशत कर दिया है. पांच अप्रैल से लागू 10 प्रतिशत का टैरिफ लागू रहेगा.
