केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को चार वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी है। यह सहायता वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत दी जाएगी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।
सरकार के अनुसार, यह वित्तीय सहायता NCDC को अगले चार वर्षों में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने में सक्षम बनाएगी। यह राशि सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराने, नई परियोजनाओं की स्थापना, संयंत्र विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
इस पहल से देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 13,288 सहकारी समितियों और उनके लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इनमें डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला और श्रमिक आधारित सहकारी समितियों को भी इस सहायता से लाभ मिलने की संभावना है।
इसके साथ ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। यह रेलमार्ग दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-हावड़ा जैसे प्रमुख रेल गलियारों को जोड़ने वाले उच्च घनत्व मार्गों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिससे देश के चारों दिशाओं में संपर्क और तेज़ होगा।
